Wyrok jest prawomocny. Wydano go po rozpoznaniu apelacji złożonej przez obrońcę byłej dyrektor. Apelację uznano za oczywiście bezzasadną - poinformował rzecznik SA w Szczecinie sędzia Janusz Jaromin. Skarżony przez obrońcę wyrok zapadł w październiku ub.r. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Małgorzacie W. za zarzucane jej w akcie oskarżenia sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób - w tym przypadku było 74 pokrzywdzonych - groziło od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Koszaliński sąd skorzystał jednak z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary i wymierzył oskarżonej grzywnę. Uzasadnił to tym, że choć "stopień społecznej szkodliwości czyny był znaczny, to orzeczenie kary pozbawienia wolności, nawet z warunkowym zawieszeniem, byłoby nieadekwatne i rażąco surowe". Na nadzwyczajne złagodzenie kary miała wpływ dotychczasowa niekaralność byłej dyrektor oraz pozytywna opinia z miejsca i zamieszkania. Salmonellą zakaziła się 24 listopada 2009 r. jedna z dziewczynek uczęszczających do przedszkola. O chorobie córki ówczesną dyrektorkę placówki poinformowała matka dziecka. Kobieta powiedziała, że zawiadomiła sanepid, prosiła jednak Małgorzatę W. o poinformowanie o tym fakcie pozostałych rodziców. Dyrektor obiecała, że to zrobi, jednak danego słowa nie dotrzymała. Zarządziła w przedszkolu dezynfekcję, a personelowi nakazała, aby pytającym o zapach chloru rodzicom mówić, że jest to związane z profilaktyką grypy żołądkowej. Taka sytuacja utrzymywała się do 27 listopada 2009 r., przez co doszło do szerzenia się salmonelli. Sąd I instancji uznał, że obowiązek opieki i dbania o bezpieczeństwo wychowanków wynika wprost z ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela i dlatego rodzice powinni wiedzieć o zaistniałej sytuacji. W czwartek to stanowisko potwierdził wyrokiem również sąd apelacyjny.