- Według naszej oceny - jesteśmy po rozmowie z ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji - procedura w tych formularzach ma być uproszczona, żeby przyspieszyć ten wywiad środowiskowy i szybciej uruchomić wypłaty dla powodzian - powiedział wojewoda po spotkaniu z samorządowcami. Problem zbyt obszernego formularza wywiadu środowiskowego, a przez to czasochłonnej procedury wypłat, szczególnie dotkliwy okazał się m.in. w Bieruniu, gdzie opieka socjalna wstępnie oszacowała liczbę poszkodowanych rodzin na 250. Tamtejsi samorządowcy zaapelowali m.in. do premiera o uproszczenie procedur. W całym regionie zasiłki dostało już 300 z łącznie 2712 zgłoszonych w pierwszej turze rodzin. Wojewoda poinformował, że największej pomocy w usuwaniu skutków powodzi potrzebują teraz trzy obszary województwa: Kaniów Dankowicki w gminie Wilamowice, gdzie Wisła przerwała wał, zalewisko w dzielnicy Bierunia - Bijasowicach, a także okolice Przyszowic i zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy. W czwartek o skierowanie tam dodatkowych strażaków i pomp prosili przedstawiciele miejscowych władz. Wśród wniosków i próśb samorządowców pojawił się m.in. apel o skoordynowanie w skali województwa potrzebnej na terenach powodziowych akcji chemicznego tępienia lęgnących się tam zwykle w takich sytuacjach owadów, np. meszek i komarów. - Bardzo dobry pomysł. Będziemy to rozpracowywać systemowo - skomentował wojewoda. Mówiąc o pierwszych wnioskach z powodzi wojewoda ocenił, że system pomocy państwa dla samorządów, także jeśli chodzi o pomoc straży pożarnej, wojska, więźniów, zadziałał prawidłowo. Za szybkie wsparcie finansowe państwa dziękowali w czwartek samorządowcy - mówili że to chyba pierwszy taki przypadek, przynajmniej w ostatnich kilkunastu latach. Łukaszczyk zaznaczył jednak, że jest wiele uwag co do stanu urządzeń melioracyjnych, przepompowni, a także podziału kompetencji zarządzania poszczególnymi obiektami. - Stworzyliśmy mapę własności - jaka powinna być - w kontekście administrowania wałami i rzekami - poinformował. Wojewoda przytoczył m.in. problem stawu Rontok w Goczałkowicach, do którego przepustu nie przyznaje się żadna ze służb zajmujących się obiektami hydrotechnicznymi. Przypomniał, że m.in. w ub. roku też była tam powódź - w wyniku opadów. Problem - jak mówił - wynika z faktu, że terenem po części administrują gmina, starosta i skarb państwa. - To jest najgorzej, jak jest trzech - czterech administratorów - nie ma władztwa. Władztwo powinno być jednoznaczne, szybkie - i to zostanie teraz uregulowane - zapewnił Łukaszczyk, wyjaśniając, że w rejonie stawu Rontok jako zbiornik retencyjny będzie wykorzystywany zbiornik wód kopalnianych kopalni "Silesia". Wojewoda zaapelował do samorządowców o gruntowny przegląd po powodzi wszystkich, nawet najmniejszych cieków wodnych na ich terenach. Jak się okazało, wiele zalewisk powstało wskutek niedrożnych przepustów, powalonych drzew czy mostków samowolnie budowanych przez mieszkańców i blokujących przy wysokiej wodzie swobodny przepływ. Takich przeszkód nie sposób wykryć na mapach satelitarnych, nie wykrywają ich pracujący w terenie geodeci. W wielu przypadkach konieczne więc będzie przejście lub spłynięcie tymi ciekami i zinwentaryzowanie wszystkich takich obiektów. Urzędnicy wojewody apelowali też o przesyłanie - zgodnie z prawem - wniosków po kontrolach obiektów hydrotechnicznych do nadzoru budowlanego lub np. górniczego i egzekwowanie postanowień. Wojewoda pytany w czwartek przez dziennikarzy o bieżącą współpracę z marszałkiem regionu, który podczas głównej fali powodziowej w woj. śląskim przebywał wraz z dwoma innymi członkami zarządu województwa na światowej wystawie Expo 2010 w Szanghaju, ocenił że wygląda ona "sprawnie, bardzo dobrze". Zaznaczył, że mówi o instytucjach podległych marszałkowi. - Ludzie zazwyczaj zwracali uwagę, że są złe objazdy, że są drogi poprzerywane, że gdzieś są wały popękane - trzeba było trochę zapału, który dał teraz pozytywny efekt tego działania" - powiedział wojewoda. Dobrze ocenił też deklaracje marszałka dotyczące pomocy dla gmin m.in. w sferze odbudowy infrastruktury, a także dla zarządu melioracji.