Jeśli zacznę naszą rozmowę od stwierdzenia, że Polacy uważają się nadal za osoby wierzące i deklarują, iż religia jest czymś bardzo ważnym w ich życiu, nie będzie to chyba przejaw jakiejś księżycowej propagandy sukcesu? Ta teza jest dość oczywista. Potwierdza ją - prócz codziennych obserwacji każdego z nas - wiele socjologicznych badań, w tym niedawno opublikowany "Polski pomiar postaw i wartości 2009" naukowców z UKSW czy badania Centrum Myśli Jana Pawła II z roku 2007. Religia jest dla naszych rodaków ciągle sprawą ważną - zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym. Wraz z patriotyzmem, obywatelskością współtworzy fundament polskiej tożsamości. Ów amalgamat jest wzbogacony o silne związki z rodziną oraz elementy indywidualizmu (w tym przekonanie, że jest się kowalem własnego losu). Polacy nie czują się bowiem trybikami w społecznej maszynie, a jednostkami w łączącej ich wspólnocie. Wartości współczesnych Polaków zaprzeczają wpływowej teorii głoszącej, że konsekwencją rozwoju społecznego i gospodarczego musi być sekularyzacja, czyli ograniczenie roli religii w życiu jednostki, społeczeństwa i państwa. Teoria ta, która do niedawna znajdowała sporo potwierdzeń w części krajów Zachodu, ma dziś jednak złą passę. Nie potwierdza jej nie tylko casus Polski, ale również bieg spraw w USA i wielu państwach spoza cywilizacji Zachodu. Podważa ją także coraz więcej teoretyków socjologii dowodzących, że sekularyzacja jest raczej pewną opcją, jednym z wariantów społecznej ewolucji, a nie nieuchronnym trendem. Mimo to w sporej części opiniotwórczych środowisk naszego kraju ciągle słychać, że sekularyzacja jest nie tylko nieuchronna, ale i niezbędna, zaś spora część dziennikarzy i ludzi nauki ciągle wypatruje jej objawów: "czy już?". Nadal czytamy także, że "polskie wartości źle wpływają na rozwój społeczny", zaś polski familiocentryzm jest "przejawem postawy ucieczkowej"? Takie opinie wydają się więcej mówić o wartościach wyznawanych przez ich autorów niż o procesach kształtujących nasze społeczeństwo. Badania pokazują wyraźnie, że ostatnie dwadzieścia lat przyniosły Polsce modernizację, w tym - opóźnioną "postmaterializację" wartości Polaków, bez jakościowej zmiany ich tożsamości. Więcej: to właśnie ta tożsamość była jednym z czynników sprzyjających rozwojowi. Aktywności Polaków w życiu społecznym sprzyjają m.in. silniejsze związki z religią, zaś jednym z ważnych źródeł obywatelskiego kapitału społecznego jest kapitał rodzinno-sąsiedzki. Zaś głównym źródłem naszych kłopotów z rozwojem są zupełnie inne czynniki: długoletnie, niszczące społeczne zaufanie, doświadczenie totalitaryzmu oraz kłopoty z budową sprawnego państwa w ostatnich dwóch dekadach. Z czego wynika siła polskiej tożsamości? Każdy z jej głównych elementów ma własne, samodzielne, trwałe korzenie, a więc dużą nośność. Rzecz chyba jeszcze ważniejsza to wzajemne, złożone powiązania pomiędzy tymi elementami: patriotyzmem, wiarą, obywatelskością, prorodzinnością, indywidualizmem. Tam, gdzie słabnie wpływ jednego z elementów, nadal oddziałują pozostałe. Daje to splecionej całości i siłę, i elastyczność w reagowaniu na nowe wyzwania. Badania ukazują także złożoność zakorzenienia polskiej religijności. Dla Polaków Kościół jest i instytucją, i wspólnotą, i sposobem kontaktu z Bogiem. Co niezwykle ważne i ciekawe, w ten trzeci sposób definiują ludzie Kościół najczęściej. Gdy prezentowaliśmy te wyniki po raz pierwszy, zaskoczeni byli i dziennikarze, i socjologowie, i religioznawcy. Wielu z nich było święcie przekonanych, że pierwsze wskazanie padnie na aspekt instytucjonalny, jako że właśnie taki sposób narracji dominuje od dawna w polskiej dyskusji publicznej. Rozumienie Kościoła jako przede wszystkim miejsca kontaktu z tym co nadprzyrodzone wyjaśnia odporność jego wizerunku na różne, eksponowane w mediach, skandale, a także na umniejszenie roli instytucji Kościoła w sferze publicznej po upadku komunizmu. Zapewne dlatego nie powtórzył się w Polsce scenariusz z kanadyjskiego Quebecu, gdzie po przyznaniu tej francuskojęzycznej i katolickiej prowincji większej autonomii politycznej rola Kościoła, wcześniej bardzo skutecznego organizatora życia mieszkańców tej prowincji, wyraźnie osłabła. Czy to właśnie jeden z tych "polskich cudów" w sferze społecznej, o których pisał Pan niedawno na łamach ostatniego, piątego numeru "Teologii Politycznej"? Takich cudów jest rzeczywiście sporo. Pierwszy z brzegu przykład: jesteśmy chyba jedynym krajem Europy, w którym w demokratycznym dyskursie publicznym dotyczącym ochrony życia zwycięstwo odniosła opcja "pro life". A przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu tzw. aborcja z przyczyn społecznych była powszechnie akceptowana przez większość opinii publicznej i popierana przez lewicowe oraz liberalne media. Jednak ten trend udało się odwrócić i to pomimo zmian obyczajowych w początkach transformacji ustrojowej, związanych z zachłyśnięciem się wolnością pojmowaną w sposób skrajnie indywidualistyczny. Inny "polski cud" to chociażby fakt, że Polska zaskakująco szybko oswoiła Unię Europejską i rozgościła się tam zamiast "siedzieć cicho". Badanie Eurobarometru sprzed roku pokazuje także, że Polacy są najbardziej otwarci na poszerzenie Unii o inne kraje mające europejską tożsamość (w tym państwa bałkańskie i Ukrainę). Za ich akcesją do UE było aż 3/4 naszych rodaków, niewiele mniej mieszkańców innych, doświadczonych przez komunizm państw Unii, ponad połowa Szwedów i Duńczyków i tylko jedna trzecia obywateli dużych państwa "starej" Unii: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, w państwach starej Europy za takim otwarciem najmocniej opowiadają się ludzie młodzi i wykształceni. Pytam więc, kto jest bardziej europejski - ten, kto nie chce poszerzania Unii do jej kulturowych, cywilizacyjnych granic, czy też ten, kto takie rozwiązanie popiera? Charakterystyczne jest przy tym, że o "polskie cudy" było nam w ostatnich dwóch dekadach łatwiej wtedy, gdy decydowały o tym wartości Polaków, nasza "splątana tożsamość". Patriotyzm, wiara i obywatelskość ułatwiły procesy ekonomicznej modernizacji, europejskiej integracji, "oswajania" własnego państwa, także uczenia się codziennej demokracji, Tam, gdzie o społecznych wizjach i zachowaniach decydowały także stan debaty publicznej i jakość oferty elit, o sukces było trudniej. Nie dopracowaliśmy się zwłaszcza spójnej, w pełni dopasowanej do naszych wartości, koncepcji porządku politycznego, w tym - obywatelstwa.