Polska Prowincja oo. Dominikanów domaga się zwrotu 13,3 ha gruntów lub odszkodowania w wysokości prawie 98 mln zł. Pozwanym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Finansów i Agencję Nieruchomości Rolnych. W czwartek oo. dominikanie wycofali swoje roszczenia w stosunku do kolejnego pozwanego - Gminy Miasta Krakowa. Jak wyjaśnił ich pełnomocnik, powodem była zmiana przepisów oraz wykazany przez gminę brak nieruchomości zamiennych. Podczas czwartkowej rozprawy sąd oddalił zarzuty pozwanych, że Polska Prowincja oo. Dominikanów nie jest uprawniona do występowania o odszkodowanie za nieruchomości, które były własnością klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. W pozwie pełnomocnik Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (oo. dominikanów) w Warszawie z powodu nieuzgodnienia stanowiska przez Komisję Majątkową wnosił o przywrócenie Prowincji działek o pow. 13,3 ha. Gdyby zwrot okazał się niemożliwy - wnosił o odszkodowanie w wysokości blisko 97,9 mln zł, bo na tyle oszacowano wartość działek. Jak podkreślono, przejęte przez państwo nieruchomości służyły utrzymaniu seminarium duchownego w Krakowie, którego formalnym zwierzchnikiem była i nadal pozostaje Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (oo. dominikanów) w Warszawie. W czwartek prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów o. Krzysztof Popławski, odpowiadając na pytania sądu wyjaśniał m.in., że seminarium nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jest wspólne dla całej prowincji. Podał także, że krakowski klasztor oo. Dominikanów i seminarium mają pewne elementy wspólne, jak np. kuchnię i pralnię, ale w sensie prawa zakonnego są to odrębne jednostki. Wyjaśnił również, że w imieniu prawa kanonicznego i zakonnego prowincjał może występować w imieniu podrzędnych jednostek. Z informacji przekazanych sądowi przez prowincjała wynikało także, że roczny budżet seminarium, tj. Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów Polskiej Prowincji, wyniósł w 2011 roku 1 mln 700 tys. zł i że nieruchomości uzyskane w postępowaniach przed Komisją Majątkową nie wystarczają na pokrycie wszystkich jego kosztów. Pozew prowincji dominikanów wpłynął do sądu na początku lutego ub. roku, jeszcze przed formalnym zakończeniem prac Komisji Majątkowej. Komisja przestała istnieć z początkiem marca 2011, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Działała przez ponad 20 lat i decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa. Po zakończeniu prac komisji niezakończone sprawy będą rozstrzygane przez sądy.