Suski był pytany w czwartek w TVP1 o podpisaną w środę w Warszawie umowę na dostawę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Cena za 20 wyrzutni z amunicją, kupowanych w ramach programu Homar, to 414 mln dolarów. Suskiego pytano, czy cena ta nie jest, jak twierdzi opozycja, zbyt wysoka, m.in. w związku z brakiem offsetu. "Opozycja w ogóle nie chciała kupić. Ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi była, nazwijmy to sobie, dość frywolnie nazywana. Mówiło się o robieniu łaski Amerykanom, różne takie niegrzeczne zachowania. W święto narodowe USA była krytyka z ust premiera Donalda Tuska. Były takie bardzo nieprzyjemne elementy i opozycja nie zakupiła żadnego sprzętu. Więc jeżeli mówi, że 300 rakiet to jest coś złego, to chyba dlatego, że oni nie chcieli wcale. To ogromny sukces, zwiększenie bezpieczeństwa Polski" - powiedział szef gabinetu politycznego premiera. Na uwagę, że wygląda na to, iż "polski przemysł nie będzie nic z tego miał", Suski powiedział, że "jest przygotowywany też element wkładu w te nowoczesne, samobieżne układy rakietowe, są rozmowy i najprawdopodobniej (w Polsce) będą produkowane samochody, na których będą montowane te rakiety". "Nam zależy na tym, byśmy mieli bezpieczeństwo szybko, stąd jest zakup sprzętu gotowego, a dopiero później, w następnej fazie, będziemy wchodzić również we włączenie naszego przemysłu do tego systemu obronnego" - dodał. Szef MON: To początek procesu W ramach międzyrządowej umowy wartości 414 mln dolarów Polska otrzyma od USA 20 wyrzutni HIMARS, w tym 18 bojowych i dwóch w wersji ćwiczebnej. Kontrakt obejmuje też dostawy amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej LCRR. pojazdów dowodzenia, wozów amunicyjnych, ciągników ewakuacyjnych, a także wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Pierwszy dywizjon systemu zostanie pozyskany w konfiguracji maksymalnie zbliżonej do znajdujących się na wyposażeniu USA. Dostawy elementów systemu będą realizowane do 2023 r. Szef MON Mariusz Błaszczak stwierdził w czwartek w radiowej Trójce, że cena za wyrzutnie jest "bardzo dobra". Zaznaczył, że cena wyjściowa zaakceptowana przez Kongres USA wynosiła 655 mln dolarów. Zapytany, czy Polska zakupi w przyszłości więcej wyrzutni rakietowych, mówił: "Jeśli spojrzymy na Strategiczny Przegląd Obronny to tam jest mowa o trzech dywizjonach; kupiliśmy jeden, ale to jest początek procesu". Dodał, że umowa dotycząca zakupu zestawów HIMARS, to nie ostatni kontrakt na dostawę sprzętu dla Wojska Polskiego w tym roku. Jak mówił, "w fazie negocjacji związanej z rozstrzygnięciem" jest przetarg na śmigłowce dla Marynarki Wojennej. Strategiczny Przegląd Obronny, rozpoczęty przez MON w lipcu 2016 r. i zakończony w maju 2017 r. stał się podstawą do wypracowania nowej koncepcji obronnej RP.